11वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों को FREE लैपटॉप दे रही है केंद्र सरकार! जानें क्या है पूरा सच

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नोटिस काफी तेजी से वायरल हुआ. ये नोटिस भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के नाम से लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पहुंच रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस नोटिस के मुताबिक भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री मुफ्त लैपटॉप योजना 2023 (Prime Minister Free Laptop Scheme 2023) के तहत देश के युवाओं को फ्री लैपटॉप दे रही है. इसमें लिखा है कि सरकार की इस स्कीम के तहत 11th, 12th और BA के स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप दिए जा रहे हैं, जिसके लिए स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. नोटिस में बताया गया है कि सरकार स्टूडेंट्स को Lenovo Intel Celeron Dual Core (8 GB/256 GB SSD/Windows 11) लैपटॉप दे रही है.

PIB Fact Check ने की वायरल नोटिस की जांच-पड़ताल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस नोटिस को देखने के बाद 11वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के छात्रों के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, सरकार की ओर से इस स्कीम के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है और न ही किसी न्यूज चैनल या अखबार में इस सरकारी स्कीम के बारे में बताया गया है. लिहाजा, भारत सरकार के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस स्कीम की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है. मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए PIB Fact Check ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस नोटिस को संज्ञान में लिया और इसकी जांच-पड़ताल की.

A notice is circulating on social media that claims that the Government Of India is offering free laptops to youth under the Prime Minister Free Laptop Scheme 2023#PIBFactCheck

✔️The notice is #FAKE

✔️No such scheme is being run by the @EduMinOfIndia, GOI pic.twitter.com/YQcIk8LMYF

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 16, 2023

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा नोटिस पाया गया फर्जी

PIB Fact Check की जांच-पड़ताल में सारा सच सामने आ गया. PIB Fact Check ने वायरल नोटिस की जांच करने के बाद पाया कि ये पूरी तरह से फर्जी है और भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय ने ऐसी किसी भी तरह की योजना नहीं शुरू की है, जिसके तहत 11वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के छात्रों को फ्री में लैपटॉप दिए जा रहे हैं. PIB Fact Check ने इस मामले में अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हुए बताया कि ये नोटिस फर्जी है और शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही है.